मराठीच्या अभिजातसाठी आता दिल्लीत आंदोलन-२६ जानेवारी; ठोस निर्णय घेण्याचे हवे आश्वासन

सातारा : ‘मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाबाबतचे सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण झाले आहेत. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने सुधारित कॅबिनेट नोट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पत्राद्वारे कळवले होते. परंतु कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. २७ फेब्रुवारी २०१८ पूर्वी याबाबत निर्णय घेऊन आश्वासन द्यावे, यासाठी २६ जानेवारीला पंतप्रधान कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल,’ असा इशारा मसाप जिल्हा प्रतिनिधी विनोद कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.कुलकर्णी म्हणाले, ‘मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, खासदार शरद पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडेही पत्रव्यवहार केला होता. त्याचबरोबर मसाप, शाहूपुरी शाखेच्या वतीने एक लाख पत्रे पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविली होती. २१ फेब्रुवारी २०१७ ला पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्र पाठवले होते. त्यात २८ एप्रिल २०१५ ला प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे सादर होऊन दोन वर्षे होत आली तरी या प्रस्तावाबाबत काय स्थिती, याची विचारणा केली होती.पंतप्रधान कार्यालयाने पत्राची दखल घेऊन सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पाठवले होते तसा पत्रव्यवहारही पंतप्रधान कार्यालयाने केला. सांस्कृतिक मंत्रालयाचे अवर सचिव कवरजित सिंग यांनी २१ मार्च २०१७ पत्र पाठवून त्यात मद्रास उच्च न्यायालयात या प्रश्नाबाबत असलेली याचिका न्यायालयाने ८ आॅगस्टमध्येच २०१६ निकाली काढली आहे. त्यामुुळे सांस्कृतिक मंत्रालयाने पुन्हा एकदा कृतिशील कार्यवाही सुरू केल्याचे कळवले होते. त्यानंतर भिलार येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली असता पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. जूनमध्ये पुन्हा पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला असता ६ जुलै २०१७ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेता एक सुधारित कॅबिनेट नोट प्रक्रिया सुरू असल्याचे कळवले होते. परंतु त्यानंतर सहा महिने झाले तरी याबाबत ठोस अशी कोणतीच कारवाही झालेली दिसत नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याने मराठीचा विकास होणार असून, ११ कोटी मराठी जनतेच्या अस्मितेचा हा प्रश्न आहे. २७ फेब्रुवारी हा मराठी भाषा दिन म्हणून महाराष्टÑात साजरा केला जातो. त्यापूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावे, यासाठी आंदोलन करणार आहे.यावेळी मार्गदर्शक किशोर बेडकिहाळ, नंदकुमार सावंत, अ‍ॅड. चंद्रकांत बेबले, डॉ. उमेश करंबळेकर उपस्थित होते.रंगनाथ पठारे यांच्याकडून पाठिंबामराठी भाषेला अभिजात भाषा दर्जा मिळावा, यासाठी अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे दिली होती. या समितीने अहवाल तयार करून साहित्य अकादमीकडे दिल्यानंतर अकादमीने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला. त्यानंतर दोन वर्षे प्रस्ताव धूळखात पडला. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहारानंतर प्रस्तावाची स्थिती समजली. त्यानंतर पाठपुराव्याची माहिती प्रा. रंगनाथ पठारे यांना समजल्यानंतर त्यांनीही पाठिंबा दिला असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.